
इनके अलावा , धर्मस्थलों व धार्मिक संस्थानों पर नियंत्रण/प्रबंधन विषयक विधेयक , भूसंपत्ति व भवन निर्माण कानून , अखियल भारतीय न्यायिक सेवा आयोग की स्थापना विषयक कानून राज्यसभा अधिकार क्षेत्र सीमितता कानून , स्वर्ण/आभूषण भंडारण सीमितता कानून ,अखिल भारतीय शिक्षा नीति नियामक कानून आदि वो प्रमुख विधेयक हैं जो सरकार द्वारा प्रस्तावित एजेंडे में सर्वोपरि हैं | इन सबके अलावा अन्य बहुत से क्षेत्रों व विषयों पर नए कानून/संशोधन के अतिरिक्त समय के साथ पुराने पद चुके व वर्तमान में औचित्यहीन हो चुके कानूनों के निरसन /संधोशन व परिमार्जन का विचार भी सरकार के प्रस्तावित कार्यसूची में है |












